- प्रिया मिश्र "मन्नु"
नेपालको समग्र विकासको आधार शिक्षा हो भने उच्च शिक्षाको केन्द्र विश्वविद्यालय हुन्। विश्वविद्यालय केवल डिग्री प्रदान गर्ने संस्था होइनन्; यी ज्ञान निर्माण, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र राष्ट्रको बौद्धिक नेतृत्व विकास गर्ने महत्वपूर्ण संस्था हुन्। कुनै पनि देशको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र प्राविधिक विकासमा विश्वविद्यालयको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। तर पछिल्लो समय नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्दा विश्वविद्यालयहरूको संख्या र पहुँच विस्तार भए पनि अपेक्षित गुणस्तर, अनुसन्धान, रोजगारीसँगको सम्बन्ध र प्रभावकारी व्यवस्थापनका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठिरहेका छन्।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार नेपालमा विश्वविद्यालय, प्रादेशिक विश्वविद्यालय, चिकित्सा प्रतिष्ठान र तिनअन्तर्गतका विभिन्न क्याम्पसहरूबाट उच्च शिक्षा सञ्चालन भइरहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा नयाँ विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थाहरू थपिँदै गएका छन्। यसले उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्ने अवसर सिर्जना गरेको छ। काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित उच्च शिक्षाको संरचना विस्तार भएर देशका विभिन्न प्रदेश र जिल्लासम्म पुगेको छ। यसले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीलाई समेत उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर दिएको छ।
तर विश्वविद्यालयको संख्या बढ्नु मात्र उच्च शिक्षाको विकासको पर्याप्त सूचक होइन। विश्वविद्यालयको वास्तविक मूल्यांकन त्यहाँ प्रदान गरिने शिक्षाको गुणस्तर, अनुसन्धानको स्तर, विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने सीप, रोजगारीमा उनीहरूको पहुँच र समाज तथा राष्ट्रलाई दिएको योगदानबाट हुनुपर्छ। यस दृष्टिले नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षा अझै सुधारको ठूलो आवश्यकता भएको क्षेत्रमा पर्छ।
नेपालका विश्वविद्यालयहरूको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये शैक्षिक गुणस्तर प्रमुख हो। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रणनीतिक योजनाले औसत स्नातक दर करिब ३० प्रतिशतको आसपास रहेको, स्नातकहरूमा कार्यक्षेत्रका लागि आवश्यक ज्ञान तथा सीपको कमी र उच्च बेरोजगारीलाई उच्च शिक्षाको गुणस्तरसँग जोडिएको चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरेको छ। यसको अर्थ विद्यार्थी विश्वविद्यालयमा प्रवेश गरेपछि समयमै अध्ययन पूरा गर्ने, व्यावहारिक ज्ञान हासिल गर्ने र श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था अझै सन्तोषजनक छैन।
अर्को महत्वपूर्ण समस्या विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हो। विश्वविद्यालय ज्ञान र अनुसन्धानको स्वतन्त्र केन्द्र हुनुपर्ने भए पनि नियुक्ति, पदाधिकारी चयन, विद्यार्थी राजनीति तथा विभिन्न प्रशासनिक निर्णयमा राजनीतिक प्रभावको चर्चा हुने गरेको छ। राजनीतिक चेतना आफैंमा खराब कुरा होइन, तर शैक्षिक संस्थाको निर्णय प्रक्रिया योग्यता, क्षमता र संस्थागत आवश्यकताभन्दा राजनीतिक पहुँचमा निर्भर हुन थाल्यो भने विश्वविद्यालयको स्वायत्तता कमजोर हुन्छ। त्यसैले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक विचारभन्दा शैक्षिक उत्कृष्टता र संस्थागत हितलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।
नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा अनुसन्धानको अवस्था पनि अपेक्षाअनुसार विकसित हुन सकेको छैन। अनुसन्धान विश्वविद्यालयको आत्मा हो। नयाँ ज्ञान सिर्जना गर्ने, समाजका समस्या पहिचान गर्ने र समाधानका उपाय खोज्ने काम विश्वविद्यालयले गर्नुपर्छ। तर अनुसन्धानका लागि पर्याप्त बजेट, अत्याधुनिक प्रयोगशाला, अनुसन्धान सामग्री, दक्ष जनशक्ति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको अभाव धेरै संस्थामा चुनौतीका रूपमा देखिन्छ। अनुसन्धानलाई केवल पदोन्नति वा प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने औपचारिकतामा सीमित नगरी राष्ट्रिय आवश्यकता र वास्तविक समस्यासँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालय र रोजगारी बजारबीचको दूरी पनि ठूलो समस्या हो। विद्यार्थीले वर्षौं अध्ययन गरेर डिग्री प्राप्त गरे पनि रोजगार बजारमा आवश्यक सीप नहुँदा बेरोजगार बस्नुपर्ने अवस्था छ। विश्वविद्यालयले पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा उद्योग, बैंकिङ, सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, प्रशासन तथा अन्य रोजगार क्षेत्रको आवश्यकता बुझ्नुपर्छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले पनि विश्वविद्यालय–उद्योग सहकार्य र स्नातकहरूको employability लाई उच्च शिक्षाका प्रमुख सुधारका क्षेत्रका रूपमा औँल्याएको छ।
आजको समयमा केवल सैद्धान्तिक ज्ञान पर्याप्त छैन। विद्यार्थीलाई सञ्चार क्षमता, डिजिटल सीप, नेतृत्व, समस्या समाधान, उद्यमशीलता, अनुसन्धान पद्धति र व्यावहारिक अनुभव आवश्यक छ। त्यसैले पाठ्यक्रमलाई समयअनुकूल बनाउनु अत्यन्त आवश्यक छ। विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने हो भने विश्वविद्यालयहरूले परम्परागत शिक्षण प्रणालीबाट आधुनिक, अनुसन्धानमुखी र सीपमा आधारित शिक्षातर्फ अघि बढ्नुपर्छ।
आर्थिक स्रोतको अभाव पनि विश्वविद्यालयहरूको महत्वपूर्ण चुनौती हो। उच्च शिक्षामा सरकारले गर्ने लगानी पर्याप्त नभएको र उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोग पनि चुनौती भएको UGC को रणनीतिक दस्तावेजले उल्लेख गरेको छ। विश्वविद्यालयहरूको आर्थिक अवस्था संस्थाअनुसार फरक भए पनि दीर्घकालीन विकासका लागि स्थायी र पर्याप्त वित्तीय स्रोत आवश्यक हुन्छ। सरकारी अनुदान मात्रमा निर्भर रहने प्रणालीसँगै अनुसन्धान, उद्योग सहकार्य, पूर्वविद्यार्थी योगदान तथा अन्य वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
ठूला विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थीको संख्या र व्यवस्थापन पनि चुनौती बनेको छ। विशेषगरी धेरै विद्यार्थी भएको विश्वविद्यालयमा परीक्षा, नतिजा, पाठ्यक्रम, प्रमाणपत्र, प्रशासनिक सेवा तथा शैक्षिक सत्रलाई नियमित राख्न कठिनाइ देखिन्छ। विद्यार्थीले समयमै परीक्षा दिन र समयमै नतिजा प्राप्त गर्न पाउनु उसको आधारभूत अधिकार हो। शैक्षिक क्यालेन्डर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्र विद्यार्थीको समय र भविष्य सुरक्षित हुन्छ।
यसका साथै विश्वविद्यालयहरूमा प्रविधिको प्रयोग बढाउनु आवश्यक छ। डिजिटल पुस्तकालय, अनलाइन आवेदन, ई-हाजिरी, डिजिटल परीक्षा व्यवस्थापन, अनलाइन कक्षा, विद्यार्थी सूचना प्रणाली तथा अनुसन्धान डेटाबेसको प्रयोगले विश्वविद्यालयलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सक्छ। पछिल्ला वर्षमा उच्च शिक्षाको डिजिटल रूपान्तरणतर्फ पहलहरू भइरहेका छन्, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र सबै संस्थामा समान पहुँच अझै महत्वपूर्ण विषय हो।
नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायनको विषय पनि महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ। विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसले आफ्नो शैक्षिक वातावरण, पूर्वाधार, शिक्षक, पाठ्यक्रम, अनुसन्धान र व्यवस्थापनको नियमित मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ। गुणस्तर सुनिश्चितताको संस्कृति विकास गर्न सके विद्यार्थी, अभिभावक र समाजको विश्वविद्यालयप्रतिको विश्वास बढाउन सकिन्छ। UGC ले पछिल्लो समय गुणस्तर अभिवृद्धि र गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायनसम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको छ।
तर समस्याका बीच नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा ठूलो सम्भावना पनि छ। नेपालका युवा जनशक्ति, प्राकृतिक स्रोत, सांस्कृतिक विविधता र भौगोलिक विशेषतालाई विश्वविद्यालयको अनुसन्धानसँग जोड्न सकिन्छ। कृषि विश्वविद्यालयले आधुनिक कृषि प्रविधि विकास गर्न सक्छन्। इन्जिनियरिङ तथा विज्ञानका संस्थाले जलविद्युत्, वातावरण, ऊर्जा र पूर्वाधारका क्षेत्रमा अनुसन्धान गर्न सक्छन्। व्यवस्थापन तथा सामाजिक विज्ञानका विश्वविद्यालयले उद्यमशीलता, पर्यटन, वित्त र सार्वजनिक प्रशासनमा योगदान दिन सक्छन्। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नेपालका विश्वविद्यालयहरूले विश्व बजारका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छन्।
विशेषगरी विदेश जाने विद्यार्थीको प्रवृत्ति विश्वविद्यालयका लागि गम्भीर संकेत हो। विदेशमा राम्रो शिक्षा र अवसर खोज्नु गलत होइन। तर देशभित्रै गुणस्तरीय शिक्षा, अनुसन्धान र रोजगारीको वातावरण सिर्जना गर्न नसक्दा ठूलो संख्यामा विद्यार्थी बाहिरिनु देशको बौद्धिक र आर्थिक भविष्यका लागि चुनौती बन्न सक्छ। विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई विदेश जानबाट रोक्ने होइन, नेपालमै विश्वस्तरीय अवसर सिर्जना गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्छ।
अब विश्वविद्यालय सुधारका लागि केही आधारभूत कदम आवश्यक छन्। पहिलो, विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै योग्यता र क्षमतामा आधारित नेतृत्व चयन गर्नुपर्छ। दोस्रो, अनुसन्धानका लागि पर्याप्त बजेट बढाउनुपर्छ। तेस्रो, पाठ्यक्रमलाई रोजगार र समाजको आवश्यकतासँग जोड्नुपर्छ। चौथो, शिक्षक तथा कर्मचारीको क्षमता विकासमा लगानी गर्नुपर्छ। पाँचौँ, डिजिटल प्रणालीको विस्तार गर्नुपर्छ। छैटौँ, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र रोजगारीको परिणामलाई विश्वविद्यालयको मूल्यांकनको आधार बनाउनुपर्छ।
त्यस्तै, विश्वविद्यालयहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सहकार्य आवश्यक छ। एउटै विषयमा सबै विश्वविद्यालयले एउटै ढाँचाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभन्दा आफ्नो विशेषता र क्षमता पहिचान गरी उत्कृष्टताको केन्द्र निर्माण गर्नुपर्छ। कुनै विश्वविद्यालय कृषि अनुसन्धानमा उत्कृष्ट बन्न सक्छ, कुनै प्रविधिमा, कुनै व्यवस्थापनमा र कुनै सामाजिक विज्ञान तथा मानविकीमा। यसरी विशेषीकरण गर्न सके नेपालको उच्च शिक्षा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत पहिचान बनाउन सक्छ।
अन्ततः नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षा संकटमा मात्र छैन; यो परिवर्तनको महत्वपूर्ण मोडमा छ। विश्वविद्यालयहरूको संख्या र पहुँच विस्तार भएको छ, प्रविधिको प्रयोग बढ्दै छ र गुणस्तर सुधारका प्रयास पनि भइरहेका छन्। तर यी उपलब्धिलाई वास्तविक परिणाममा बदल्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, संस्थागत स्वायत्तता, पर्याप्त लगानी, दक्ष नेतृत्व, अनुसन्धानमुखी संस्कृति र जिम्मेवार शैक्षिक प्रशासन आवश्यक छ।
विश्वविद्यालय केवल भवन, कक्षा कोठा र परीक्षा सञ्चालन गर्ने संस्था होइन। विश्वविद्यालय राष्ट्रको भविष्य निर्माण गर्ने प्रयोगशाला हो। आज विश्वविद्यालयमा कस्तो शिक्षा दिइन्छ, कस्तो अनुसन्धान गरिन्छ र कस्तो जनशक्ति उत्पादन हुन्छ भन्ने कुराले भोलिको नेपालको स्वरूप निर्धारण गर्छ। त्यसैले विश्वविद्यालय सुधारलाई कुनै एउटा मन्त्रालय, आयोग वा पदाधिकारीको मात्र जिम्मेवारी नबनाई राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्छ।
नेपालका विश्वविद्यालयलाई अब डिग्री वितरण गर्ने संस्थाबाट ज्ञान, अनुसन्धान, सीप र नवप्रवर्तनको केन्द्रमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ। विद्यार्थीले विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र मात्र होइन, आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने क्षमता लिएर बाहिरिनुपर्छ। यही परिवर्तन गर्न सकियो भने नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षा देशको समस्या होइन, देशको सबैभन्दा ठूलो शक्ति बन्न सक्छ।